सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार द्वारा रातू अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया
रांची:अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय रातु का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया.
टिप्पणी बिन्दुवार निम्नवत हैं:-
- आवास योजनाः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 25.22% योजना स्वीकृत है जो कि बहुत ही कम एवं असंतोषजनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातु को जाँचोपरांत 100% योजना स्वीकृति हेतु निदेश दिया गया।
अबुआ आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य के विरूद्ध कुल द्वितीय किस्त 69.34% एवं तृतीय किस्त 29.81% की व्यय हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य के विरूद्ध प्रथम किस्त के रूप में 1.27% ही राशि व्यय की गई है जो काफी असंतोषजनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातु को लंबित कार्य काराकर यथाशीघ्र नियमानुसार प्रथम किस्त 100% निर्गत करने का निदेश दिया गया है।
- आपूर्तिः-एफसीआई ट्रांस्पोर्टर एवं प्रखण्ड परिसर के मजदूरों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण एफसीआई से खाद्यान्न का परिवाहन एक महीने से बाधित है। इस संदर्भ में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातु को अविलम्ब बैठक करवा कर नियमसंगत समाधान निकालने का निदेश दिया गया है।
- 15 वें वित्त आयोगः- 15वें वित्त आयोग में टाईड फंड में 86,38,265.6/- रूपये व्यय की गई है एवं 2,41,37,217.4/- रूपये शेष बचा हुआ है।
15वें वित्त आयोग में अनटाइड फंड में अबतक 99,23,078.1/- रूपये व्यय की गई है एवं 95,82,124.9 / रूपये राशि शेष बचा हुआ है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 की है इसको यथाशीघ्र योजना लेकर व्यय करने का निदेश दिया गया है।
- जेएसएलपीएस:-रातु प्रखण्ड में इरीगेशन किया जा रहा है। महिला समूह की बहुत संभावना है यहाँ जा़यका के अंतर्गत ड्रिप ड्रिप इरीगेशन के जगहों पर उच्च महत्व की खेती का जा सकती है। जैसे-ड्रैगन फ्रूट्स, फल, फूल आदि। राँची के निकट होने के कारण इस की प्रचार-प्रसार में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इस के अतिरिक्त बांस संबंधित सामग्री जैसे-मोबाईल स्टेंड, पेन स्टेंड ओर टोकरी आदि का प्रशिक्षण देने और सशक्त करने का निदेश दिया गया तथा इस की प्रगति एवं नमुना अधोहस्ताक्षरी को दिखाने का निदेश दिया गया, ताकि इसकी आगे प्रचार-प्रसार वगैरह किया जा सके।
- प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय के बाहर की सड़क टुटी-फुटी एवं जर्जर अवस्था में है प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस कार्य हेतु आरईओ विभाग द्वारा टेंडर हो गया है। इसको यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने एवं सतत् निगरानी रखने हेतु निदेश दिया गया है।
- पुराने प्रखण्ड कार्यालय में कमरे खाली है एवं मेन्टेन नहीं किया गया है। इन कमरों का सदूपयोग किया जा सकता है। इसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को लाइब्रेरी एवं अन्य जन सुविधा का काम चालु करने का निदेश दिया गया है।
- प्रखण्ड में पर्यटन संबंधी साईट चिन्हित करने एवं उनके विकास हेतु निदेश दिया गया है, जैसे-लहना पाईप लाईन वाटरफॉल। प्रखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नये पर्यटक क्षेत्र चिन्हित कर विकास हेतु प्रस्ताव भेजने तथा प्रखण्ड स्तर से योजनाएँ लेने हेतु निदेश दिया गया है।
अंचल कार्यालय
- अंचल कार्यालय में कई माह से थाना दिवस का संचालन नहीं हुआ है। इसको त्वरित कार्यान्वयन करने का निदेश दिया गया है।
- सीमांकनः-सीमांकन के मामले अमीन एवं कर्मचारी स्तर से माह जुलाई से लंबित है, अमीन स्तर से कुल-09 एवं कर्मचारी स्तर से 04 मामले लंबित है। इसको एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया गया है।
- दाखिल-खारिजः- दाखिल-खारिज में कुल-2012 मामले लंबित है जिसमें 431 मामले 90 दिनों से आपत्ति के साथ लंबित हैं और 1060 मामले 30 दिनों से बिना आपत्ति के लंबित है। इसको एक सप्ताह के अंदर त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया है।
- परिशोधनः-परिशोधन के अबतक 23 मामले लंबित है। इनको 10 दिनों के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया गया है।
- अनुमंडल न्यायालय और भूमि सुधार न्यायालय से सत्यापन प्रतिवेदन कई- कई माह से लंबित है। निरीक्षण में पाया गया कि तीन माह से भी अधिक लंबित प्रतिवेदन है। जिसकी समीक्षा नहीं की जा रही है। यह अत्यंत गंभीर मामला है। अंचल अधिकारी को इसकी अविलम्ब समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का निष्पादन करने की एवं सप्ताहिक समीक्षा बैठक कर इस पर निगरानी रखने का स्पष्ट निदेश दिया गया।
- अतिक्रमणः-अंचल स्तर पर अतिक्रमण वाद की कोई संचिका एवं अभिलेख संधारित नहीं मिला। रातु प्रखण्ड में बड़े स्तर से गैर मजरूआ भूमि होने के कारण इसकी निगरानी रखने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी भूमि का अतिक्रमण ना हो सके और सरकारी कार्यों में इन का उपयोग हो सके। अंचल अधिकारी को सभी कर्मचारियों से जाँच प्रतिवेदन लेते हुए जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण वाद चला कर अतिक्रमण मुक्त करने का निदेश दिया गया।
- प्रखण्ड स्तर पर मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के 6000 से ज्यादा आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित है। इसका त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
- साथ ही प्रखण्ड सह अंचल कार्यालयम में कबाड़ देखते हुए साफ-सफाई ससमय करने का निदेश दिया गया।
- प्रखण्ड विकास परिसर में थाना द्वारा जब्त अत्यधिक गाड़ियाँ रहने से आवामगन एवं सुंदरता बाधित हो रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी, रातू एवं पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय द्वितीय, राँची को जाँच कर यथासंभव गाड़ियाँ हटाने का निदेश दिया गया है।
