झारखंड में जनगणना 2027 की तैयारी: सरकार ने जारी की अधिसूचना, मार्च 2027 को आधार तिथि
झारखंड सरकार ने आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को तेज कर दिया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) को जनगणना की संदर्भ तिथि (जीरो आवर) माना जाएगा। इस तिथि तक जन्मे लोग ही गणना में शामिल होंगे। भारत सरकार ने देशव्यापी जनगणना 2027 में आयोजित करने की घोषणा की है।प्रमुख बिंदु:
- राज्य स्तरीय समन्वय समिति:
- जनगणना की रणनीति और कार्यान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की जाएगी।
- इसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा, भू-राजस्व जैसे विभागों के सचिव शामिल होंगे।
- निदेशक, जनगणना इस समिति के संयोजक होंगे, जो कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन करेंगे।
- नई प्रशासनिक इकाइयों पर रोक:
- भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद कोई नई प्रशासनिक इकाई (जैसे नगर पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, पंचायत, नगरपालिका, या जिला) का गठन नहीं होगा।
- यह सुनिश्चित करेगा कि जनगणना प्रक्रिया सुचारू रूप से चले।
- हाउस लिस्टिंग और डोर-टू-डोर अभियान:
- जनगणना की पहली प्रक्रिया हाउस लिस्टिंग होगी, जिसे 2025 में पूरा करने का लक्ष्य है।
- हाउस लिस्टिंग की रिपोर्ट 2026 तक तैयार होगी, जिसके बाद डोर-टू-डोर जनगणना अभियान शुरू होगा।
- यह अभियान लगभग एक महीने तक चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर जनसंख्या से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा।
- कोविड-19 महामारी के कारण हाउस लिस्टिंग में पहले देरी हुई थी।
संदर्भ और महत्व:
- यह जनगणना भारत की 17वीं जनगणना होगी, जो हर दस साल में आयोजित की जाती है।
- झारखंड में यह प्रक्रिया राज्य की जनसंख्या, आवास, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा प्रदान करेगी, जो नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- X पर कुछ पोस्ट्स में इस अधिसूचना की चर्चा हुई है, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने इसे समयबद्ध और व्यवस्थित दृष्टिकोण के रूप में सराहा है।
निष्कर्ष:झारखंड सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियों को गति दे दी है, और अधिसूचना के साथ प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। हाउस लिस्टिंग और समन्वय समिति के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि गणना समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो।
