NH-74 चौड़ीकरण ‘घोटाला’: उत्तराखंड के एक PCS अधिकारी के यहां ED का छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 26 जून 2025 को उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ एनएच-74 चौड़ीकरण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। दिनेश प्रताप सिंह, जो वर्तमान में देहरादून में डोईवाला शुगर मिल के कार्यकारी निदेशक हैं, के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सात से नौ ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई 2017 में दर्ज उत्तराखंड पुलिस की FIR और चार्जशीट पर आधारित है, जिसमें सिंह और अन्य पर भूमि अधिग्रहण के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप है।
घोटाले का विवरण:
- मामला: एनएच-74 और एनएच-125 के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी। सिंह ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 के तहत पीछे की तारीख से आदेश पारित कर कृषि भूमि को गैर-कृषि दरों पर मुआवजा दिलवाया, जिससे सरकार को 162.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
- आरोप: सिंह ने अन्य अधिकारियों, किसानों और बिचौलियों के साथ मिलकर सरकारी धन का गबन किया। मुआवजे की राशि का उपयोग अचल संपत्ति खरीदने और कमीशन देने में किया गया।
- ED की कार्रवाई: सितंबर 2024 में आठ लोगों, जिसमें सिंह और पंजाब के किसान शामिल थे, के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 2019 में 21.96 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।
वर्तमान स्थिति:
- छापेमारी में दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
- सिंह इस मामले में पहले 14 महीने जेल में रह चुके हैं।
- उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया था, जिसे विशेष अदालत ने अवैध ठहराया।
यह घोटाला 2011-2016 के बीच हुआ, जिसकी जांच विशेष जांच दल (SIT) ने की थी। कुल 300-500 करोड़ रुपये की अनियमितता की आशंका है।