झारखंड कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. यह बैठक झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित कैबिनेट कक्ष में चल रही है. बैठक में सरकार ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी उनमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को मंजूरी, राजनगर अंचल में 5 एकड़ जमीन रूंगटा माइंस को लीज पर देने, देय पारिश्रमिक की मंजूरी समेत कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. आम चुनाव में लगे अधिकारी.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को मंजूरी
राजनगर जोन में 5 एकड़ जमीन रूंगटा माइंस को लीज पर दी गयी थी
गोड्डा के पोड़ैयाहाट पथ को मंजूरी
आम चुनाव में लगे अधिकारियों को देय पारिश्रमिक की मंजूरी
SARD का नाम बदलकर राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग कर दिया गया
महिलाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन योजना को मंजूरी
जल जीवन मिशन के तहत पांचा गांव के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत
पांकी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 53 करोड़ रुपये स्वीकृत
साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना के लिए दो अरब रुपये स्वीकृत
देवीपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 37 करोड़ रुपये स्वीकृत
पीएम जन वन योजना के तहत इस क्षेत्र में 91 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत
उत्तम आनंद की पत्नी को अनुकंपा पर नौकरी मिली
कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिलेंगे स्कूल बैग, 57 करोड़ होंगे खर्च, 37 लाख विद्यार्थियों के लिए योजना
रामकृष्ण मिशन मोरहाबादी को अनुदान बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किया गया
जामताड़ा शहरी जलापूर्ति योजना को मंजूरी
बूढ़ा पहाड़ में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनायी जायेगी
पकरी बरवाडीह में ग्रिड सबस्टेशन के लिए 33 करोड़ रुपये स्वीकृत
टेबू पथ के लिए 45 करोड़ रुपये स्वीकृत
अनगड़ा में पुल के लिए 112 करोड़ रुपये स्वीकृत
-दुमका पथ के लिए 301 करोड़ रुपये स्वीकृत
गोड्डा में सड़क के लिए 86 करोड़ रुपये स्वीकृत
-दुमका-मोहनपुर रोड के लिए 77 करोड़ रुपये स्वीकृत
मधुपुर गिरिडीह रोड के लिए 35 करोड़ रुपये स्वीकृत
बेरमो में बाइपास रोड के लिए 90 करोड़ रुपये
भुरकुंडा पतरातू में ओवरब्रिज के लिए 65 करोड़ रुपये
गढ़वा के चकला पथ के लिए 69 करोड़ रुपये स्वीकृत
गोला मुरी पथ फोर लेन के लिए 333 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति
लोहरदगा अरकोसा पथ के लिए 74 करोड़ रुपये स्वीकृत
झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन
कोडरमा में कोल्ड स्टोरेज के लिए 11 करोड़ रुपये स्वीकृत
एफपीओ के लिए 50 करोड़ का अनुदान
किसान समृद्धि योजना के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत
पीएम फसल योजना दोबारा शुरू की जाएगी
राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नियमों को कैबिनेट की मंजूरी
