झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले… राज्य के राशन कार्डधारियों को चावल के बाद अब ये दो चीजें मुफ्त मिलेंगी…

रांची: बुधवार (6 मार्च) को हुई कैबिनेट बैठक में चंफाई सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसका फायदा राज्य के 50 लाख से ज्यादा परिवारों को मिल सकेगा. दरअसल, सरकार ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में चना दाल और नमक देने का फैसला किया है. पहले राशन कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से चना दाल और नमक दिया जाता था.

राज्य के किसानों और उद्यमियों को बड़ी राहत
सरकार ने राज्य में राशन कार्ड धारकों के साथ-साथ किसानों को भी कृषि संयंत्रों की खरीद पर 40 से 50 फीसदी की जगह 80 फीसदी तक की छूट देने का फैसला किया है. इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने उद्यमियों को बड़ी राहत भी दी है, जिसके तहत उन्हें एक साल के लिए पंजीकरण कराने से अधिकतम 15 साल की छूट दी गई है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से कई प्रस्ताव पुल और सड़क निर्माण से जुड़े हैं.

चावल पहले मुफ्त मिलता था, अब दाल और नमक भी मुफ्त मिलेगा
बुधवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकार ने लोकलुभावन फैसलों पर अपनी मुहर लगायी. इस बैठक में सरकार ने राज्य की जनता को तोहफा देते हुए फैसला लिया कि अब राज्य के राशन कार्ड धारकों को खाद्य आपूर्ति विभाग से मिलने वाली खाद्य सामग्री के लिए पैसे नहीं देने होंगे. अब सरकार लाभुकों से दाल और नमक के बदले कोई राशि नहीं लेगी. सरकार पहले से ही लाभुकों को मुफ्त में चावल देती थी.

लाभुकों को मुफ्त में अनाज देने के संबंध में खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ.रामेश्वर उरांव ने कहा कि मुफ्त अनाज से सरकार को होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य के अन्य संसाधनों से की जाएगी. झारखंड कैबिनेट ने दाल एवं नमक वितरण योजना का नाम बदलते हुए क्रमश: मुख्यमंत्री दाल वितरण एवं मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना बनाने का निर्णय लिया है. इस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.3 करोड़ रुपये और अगले वित्तीय वर्ष में 7.92 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के अतिरिक्त बोझ को मंजूरी दी गयी.

पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया जाएगा
इसके अलावा राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन की राशि भी डेढ़ गुना बढ़ाने का फैसला किया है. पीडीएस दुकानदारों को एक क्विंटल अनाज पर एक सौ रुपये दिये जाते थे, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपये कर दिया है. इतना ही नहीं, सरकार ने धान खरीद के बाद राज्य के किसानों को भुगतान के लिए रिवॉल्विंग फंड की राशि बढ़ाकर 132 करोड़ रुपये कर दी है.