केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ घोषित किया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत ‘मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)’/एमएलजेके-एमए को ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ घोषित कर दिया।

सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ”यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।”

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।”

एक बयान के अनुसार, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)’/एमएलजेके-एमए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और भारत में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि इस संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर जम्मू-कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है.

इसमें कहा गया है, “इस संगठन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967, आईपीसी 1860, शस्त्र अधिनियम 1959 और रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।”

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2023 में अब तक चार संगठनों को ‘आतंकवादी संगठन’, छह व्यक्तियों को ‘आतंकवादी’ और दो संगठनों को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया है।