शिक्षा,रोजगार,स्थानीय नियोजन नीति सहित अन्य मांगों को लेकर आइसा का एक प्रतिनिधि मंडल नेझारखंड के राज्यपाल को मिलकर सौंपा ज्ञापन।
Report by Sourav Ray
रांची: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) झारखंड राज्य कमिटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा और रोजगार की स्थिति सुधारने की मांग की। संगठन ने झारखंड में स्थानीयता एवं नियोजन नीति के क्रियान्वयन, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक पर रोक, छात्र संघ चुनाव की बहाली और विश्वविद्यालयों में नियमित सत्र संचालन जैसे 19 प्रमुख बिंदुओं पर हस्तक्षेप की अपील किए है।
आइसा ने प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज व छात्रावास की स्थापना, शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति और दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की गारंटी की मांग की। साथ ही, संगठन ने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUJ) में छात्रों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने, सुरक्षा सुनिश्चित करने, खेल अकादमी स्थापित करने और संथाली शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया।
छात्र संगठन ने उच्च शिक्षा में बढ़ती फीस पर रोक लगाने, झारखंड में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा विकसित करने और प्रमुख महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की भी मांग की। इसके साथ ही झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में जीएसकैस (GSCASH) निकाय बनाने की अपील किए हैं। लगभग 30 मिनट की विषयवार बातचीत के बाद राज्यपाल ने अपने तरफ से हस्तक्षेप करने का आश्वासन आइसा के प्रतिनिधिमंडल को दिया है।
आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने कहा कि यदि सरकार इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो 11 मार्च 2025 को हजारों की संख्या में छात्र-युवा राजभवन घेराव करेंगे। मौके पर संजना मेहता,मो. समी,विजय कुमार और राहुल राज मंडल उपस्थित थे।
