अब ST-SC मामले की जांच पुलिस और इंस्पेक्टर करेंगे, कैबिनेट बैठक में लगी मंजूरी
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट ने एससी/एसटी मामलों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. कैबिनेट बैठक में कुल 106 प्रस्ताव पारित किये गये हैं.
कैबिनेट ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 के गठन को मंजूरी दी
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं
परगनैत को हर माह तीन हजार रुपये मिलेंगे
स्वर्गीय रविशंकर उपाध्याय के चिकित्सा व्यय को मंजूरी
एशियाई महिला हॉकी सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए खरीदे गए वाहनों के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई.
भूजल सेवा नियमावली को मंजूरी
गुमला के चैनपुर में <> किमी सड़क के लिए 29 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं.
सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के मुआवजे के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.
विधानसभा से पारित जैन यूनिवर्सिटी बिल के अंग्रेजी संस्करण को मंजूरी मिल गई है.
विधानसभा के मानसून सत्र को मंजूरी मिल गई है.
डॉ. तरूण कुमार पाकुड़ सेवा से बर्खास्त
विश्वविद्यालय की डिजिटल लैब के लिए 26 पद सृजित।
मिहिजाम नगर परिषद में कुष्ठ रोगियों के आवास के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है.
असंगठित श्रमिकों के लिए नई योजना बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट ने एनटीपीसी को 51 करोड़ रुपये के भुगतान पर हजारीबाग के केरेडारी ब्लॉक में 150 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
साहेबगंज में बड़हरवा रिंग रोड के लिए 13 करोड़ रुपये स्वीकृत.
खूंटी कोलेबिरा रोड के लिए 56 करोड़ रुपये स्वीकृत.
खूंटी हटिया लोधमा पथ के लिए 109 करोड़ रुपये स्वीकृत.
बालूमाथ लपरा सड़क के लिए 98 करोड़ रुपये स्वीकृत.
देवघर में रोशनमोड़ से मधुपुर तक सड़क के लिए 52 करोड़ रुपये स्वीकृत.
असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया गया
हरिहरगंज पलामू पीएचसी की डॉक्टर लवली पांडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.
लोहरदगा में किस्को पुलिस अनुमंडल की स्वीकृति दी गयी.
एमएसएमई प्रोत्साहन नीति को समयबद्ध तरीके से मंजूरी दी गई।
इसमें सरकारी भूमि के हस्तांतरण में नीति बनाकर संशोधन करने की मंजूरी दी गई।
झारखंड अवर सेवा शिक्षा नियमावली 2023 के गठन को कैबिनेट की मंजूरी.
हटिया लोधमा कर्रा पथ के चौड़ीकरण को मंजूरी.
सरकारी पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों के समायोजन को मंजूरी.