Jharkhand News: एक्शन में Champai Soren, विभिन्न विभागों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश
Jharkhand News: CM Champai Soren ने कहा कि राज्य में किसानों का 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है और इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाएगा। इसके लिए नीति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।
रांची: मुख्यमंत्री Champai Soren ने मंगलवार को राज्य सरकार के कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके और इन योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
CM Champai Soren ने कहा कि राज्य में किसानों का 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है और इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाएगा। इसके लिए नीति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। किसानों को अधिक से अधिक केसीसी मिलेगा और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। जून के अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बीज वितरण सुनिश्चित करें। सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया। स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करायी जाये। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल 20 जून से सक्रिय हो जायेगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जायेगा। इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। अब तक 9000 से अधिक विद्यार्थियों ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया है, उन्हें यथाशीघ्र ऋण उपलब्ध करायें।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। सभी सरकारी अस्पतालों में एक ही भवन में ओपीडी एवं जांच की सुविधा हो। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता एवं स्वच्छता पर ध्यान दें। चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा अस्पताल परिसर में पौधारोपण करें। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जेपीएससी एवं जेएसएससी में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करें। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आ रही समस्याओं को दूर कर इसे सरल बनायें। योजनाओं की गति तेज करें तथा नियमित रूप से अद्यतन रिपोर्ट दें। छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ सभी पात्र वर्गों को मिले।
उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करें। सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निपटारा करें तथा एसटी भूमि से संबंधित मामलों में एसटी कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों की सूची सार्वजनिक करें। निजी उद्योगों और कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें। बिरसा योजना के तहत कौशल केंद्र स्थापित करें तथा बोकारो और देवघर में ईएसआईसी अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराएं।
