शीतकालीन सत्र में हेमन्त सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक फिर से पेश करेगी
रांची: राज्य की हेमंत सोरेन सरकार आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को फिर से पेश करने की तैयारी में है. यह प्रस्ताव 15 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाना है, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ दल के विधायकों की बैठक के बाद झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने की।
राज्यपाल द्वारा पहले प्रस्ताव को संदेश के साथ लौटाने के बावजूद सरकार इसे सदन में वापस लाने पर अड़ी हुई है. दिन के दौरान हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक रणनीतिक सत्र आयोजित किया गया, जहां सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों ने शीतकालीन सत्र की योजनाओं पर चर्चा की।
कांग्रेस विधायक दल के नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जनता की चिंताओं को दूर करने और सदन में उत्पादक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने छोटे सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की संयुक्त जिम्मेदारी पर जोर दिया।
झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार साेनू ने जनता की सेवा के प्रति सरकार के समर्पण पर प्रकाश डाला और विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया. मंत्री बन्ना गुप्ता ने युवा कल्याण और आगामी नियुक्तियों पर सरकार के फोकस पर जोर देते हुए आश्वस्त किया कि धीरज साहू नकद घोटाले या ईडी से संबंधित प्रश्नों को सदन में संबोधित किया जाएगा। बिल के पुन: प्रस्तुतीकरण के बाद उचित समय पर स्थानीय नीति की प्रकृति पर चर्चा की जाएगी।
