कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्ताव पारित
रांची: चंपई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है. बैठक में कुल 41 प्रस्ताव पारित किये गये.
ये प्रस्ताव पास हो गए हैं
- राज्य स्तरीय पदों पर पदोन्नति में आरक्षण में सामने आई विसंगतियों को दूर किया गया
- कृषि विज्ञान केंद्र देवघर की कृषि भूमि बीएयू को हस्तांतरित की जायेगी
- एसटी एससी अल्पसंख्यक विभाग के आवासीय विद्यालय एनजीओ द्वारा चलाये जायेंगे
- झारखंड राज्य अभिलेखागार भर्ती नियमावली में संशोधन
- हाई कोर्ट रांची में आईटी सेल के लिए दो वर्षों के लिए 5 संविदा पद सृजित
- हाईकोर्ट की स्थापना के लिए 25 अराजपत्रित पद सृजित
किसानों को अब कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी. - राजनगर प्रखंड में भीम खांडा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी
-झारखंड सेवा संहिता में संशोधन - दो साल की चाइल्ड केयर लीव का लाभ महिला कर्मचारियों को मिलेगा
- अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति
- आम बजट को घटनोत्तर मंजूरी
- झारखंड कारखाना नियमावली में संशोधन
सरकार ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ICCR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
-झारखंड खाद्य एवं चारा नियमावली को मंजूरी - डीआरडीए योजना बंद होने से इसका विलय जिला परिषद में हो जायेगा
- जिला ग्रामीण विकास शाखा का गठन किया जाएगा
इसमें डीआरडीए कर्मी काम करेंगे - पूरक पोषण के लिए अंडों की खरीद की प्रक्रिया में संशोधन।
- हाईकोर्ट की स्थापना में 20 अनुवादक पद सृजित
- स्वास्थ्य केंद्रों में पीपीपी मोड में दस बेड के आईसीयू सीसीयू के लिए सरकारी ई-गवर्नेंस बेंगलुरु के साथ एमओयू
- जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान हेतु प्रेरकों का चयन
- जेपीएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई
- दाल वितरण योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना रखा गया
- धान अधिप्राप्ति के तहत भुगतान के लिए एक अरब 32 करोड़ स्वीकृत
- मात्रा
रिवॉल्विंग फंड को दिया गया – नमक वितरण योजना का नाम भी मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना रखा गया, अब एक किलो नमक मुफ्त मिलेगा
प्रति परिवार -पीडीएस दुकानदारों को अब 150 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा - पीडीएस दुकानदारों का डीलर कमीशन बकाया 227 करोड़ रुपये
55 करोड़
जामताड़ा के निर्मल महतो पथ के लिए – 162 करोड़ से यूनिटी मॉल का निर्माण कराएगी सरकार - झारखंड वेतन भुगतान नियमावली में संशोधन
