झारखंड के 17 जिलों के 158 ब्लॉक सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, प्रभावित किसानों को 3500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी
रांची, 10 जनवरी: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में सूखे जैसी स्थिति की समीक्षा की.
बताया गया कि राज्य में इस वर्ष भी कम वर्षा के कारण 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सूखे की स्थिति है.
राज्य कृषि विभाग की रिपोर्ट के आलोक में उपरोक्त सभी प्रखंडों को सूखा क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गयी थी. बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सके.
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए उचित कदम उठाये जाएं.
पिछले साल की तरह इस साल भी सूखे से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के तौर पर 3500 रुपये प्रति किसान अनुग्रह राशि देने का निर्देश जारी किया गया.
इसके अलावा उन किसानों को इनपुट अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा जिनकी फसलें कम वर्षा के कारण 33 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
